राजेंद्र कोल्हे / प्रतिनिधी, दक्ष पोलीस वार्ता, चांदवड.
याआधी फक्त पुरुष आणि महिलांनाच या पदांसाठी अर्ज करता येत होता; पण दोन तृतीयपंथीयांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर या संदर्भात सुनावणी झाली.
महाराष्ट्रातल्या पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीसंदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीमध्ये आता महिला आणि पुरुषांसह ट्रान्सजेंडर्सनादेखील अर्ज करता येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भातली सुनावणी पार पडली आणि त्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कोर्टाच्या नव्या आदेशांनंतर राज्यभरातल्या तृतीयपंथियांना पोलीस कॉन्स्टेबल पदांसाठी अर्ज करता येणार आहे. याआधी फक्त पुरुष आणि महिलांनाच या पदांसाठी अर्ज करता येत होता; पण दोन तृतीयपंथीयांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर या संदर्भात सुनावणी झाली. या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने तृथीयपंथीयांच्या हिताचा निकाल दिला आहे. या संदर्भातलं वृत्त ‘आज तक’ने दिलं आहे.
आता तृतीयपंथीय अर्थात ट्रान्सजेंडर नागरिकही पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी अर्ज करू शकतात आणि फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत त्यांच्या शारीरिक चाचणीसाठी मानक ठरवणारे नियम बनवले जातील, असं महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी (९ डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दोन ट्रान्सजेंडर्सच्या याचिकेवर सुनावणी घेली. त्यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारला गृह विभागांतर्गत सर्व भरतीसाठीच्या अर्जात ‘पुरुष’ आणि ‘महिला’ यासह ट्रान्सजेंडरसाठी तिसरा पर्याय तयार करण्याचे आदेश दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या ट्रान्सजेंडर्सच्या भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये होत असलेल्या विलंबाबाबत हे पाऊल उचललं आहे. ऑनलाइन अर्जामध्ये ‘लिंग’ श्रेणीत ट्रान्सजेंडरसाठी तिसरा ड्रॉप डाउन पर्याय समाविष्ट करण्यासाठी सरकार आपल्या वेबसाइटमध्ये बदल करेल, असं अ‍ॅडव्होकेट आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी खंडपीठाला सांगितलं.
ट्रान्सजेंडरसाठी पोलीस कॉन्स्टेबलची दोन पदं रिक्त ठेवली जातील, असंही त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. कुंभकोणी म्हणाले, “फॉर्म जमा करण्याची अंतिम तारीख १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. १३ डिसेंबरपर्यंत तिसरा ड्रॉप डाउन जोडला जाईल.”
गृह विभागांतर्गत पदांसाठीच्या अर्जात ट्रान्सजेंडरसाठी तरतूद करण्याचे निर्देश देणाऱ्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत नियम बनवावेत आणि त्यानंतर शारीरिक आणि लेखी परीक्षा घ्यावी, असं खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
या भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी शारीरिक चाचणीसाठी कोणते नियम असतील, याबाबत महाराष्ट्र सरकार लवकरच निर्णय घेईल; पण तूर्तास त्यांना अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसंच या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची तारीखही १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे तृतीयपंथीयांना दिलासा मिळाला आहे.
साजिद शेख
मुख्य संपादक – दक्ष पोलिस वार्ता
संपर्क : 98221 17037 / 98228 17037
