महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्ती लागू होऊ देणार नाही

महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्ती लागू होऊ देणार नाही
प्रतिनिधी माजिद खान नासिक
जनशक्ती सेवा संघाचे धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन राज्य शासनाने महाराष्ट्रात शाळा, महाविद्यालये व शासकीय कार्यालयांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात जनशक्ती सेवा संघ, धुळे या सामाजिक संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आज (दि.21) रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.ना. देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री मा.ना. दादाजी भुसे यांना निवेदन सादर केले.
या निवेदनात म्हटले की, हिंदी सक्तीचा निर्णय लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचं स्पष्ट करण्यात आले आहे. “मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा असून, ती केवळ संवादाचं माध्यम नाही, तर ती आमची ओळख, संस्कृती आणि अस्मिता आहे. हिंदी थोपवण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या भाषिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रतेवर आक्रमण करणारा आहे,” असं संघटनेचे अध्यक्ष श्री. इम्रान शेख आणि सचिव श्री. रुपेश मराठे, श्री. भटू पाटील, तबरेज शेख, जमीर अंसारी, विनायक पवार, सुरेश बोरसे, यांनी स्पष्ट केलं.
संविधानाने प्रत्येक राज्याला त्याच्या भाषेच्या संवर्धनाचा हक्क दिला असून केंद्राच्या दबावाखाली हिंदी सक्ती लादणे हे ‘भाषिक समभावाच्या’ तत्वाला विरोध करणारे आहे, असा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.
संघटनेने पुढील चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत : हिंदी सक्तीचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. मराठी भाषेला शैक्षणिक, प्रशासकीय व कायदेशीर प्राधान्य द्यावं. मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र उपाययोजना राबवाव्यात. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मराठीचा वापर सक्तीचा करावा. या मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी जनआंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. “हा लढा केवळ भाषेसाठी नाही, तर आमच्या अस्तित्वासाठी आहे,” असा ठाम इशारा निवेदनात देण्यात आला.